आयोजना निर्देशकको सन्देश

आयोजना निर्देशकको सन्देश

सर्वप्रथम, नयाँ शहर आयोजनाको वेवसाईटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु !

मानव बसोबास क्षेत्र अर्थात् शहर तथा वस्तीहरु हाम्रा आश्रय स्थलहरु हुन्। विगत तीन दशकदेखि विविध सामाजिक आर्थिक एंव राजनैतिक कारणले नेपालमा शहरीकरण वृद्धि भैरहेको छ। विश्व मानचित्रलाई हेर्दा देश जति विकसित हुदै जान्छ त्यति शहरीकरण बृद्धि भएको पाइन्छ; अर्थात, शहरीकरण विकासको प्रयाय बनेको छ। परन्तु, नेपाल जस्ता विकासशील देशमा भैरहेको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित शहरीकरणका थुप्रै दुष्प्रभावहरू छन्। पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रबाट मानिसहरु अवसर र सेवा सुविधाको खोजीमा बसाईसराई गरी तराई तथा ठूला शहरी क्षेत्रमा आउनाले एकातिर ग्रामीण वस्तीहरु खाली हुँदै गएका छन् भने अर्कोतिर, जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा सेवा पूर्वाधार आपूर्ति हुन नसक्दा, एवं कृषि तथा हरितक्षेत्रहरू अतिक्रमित हुँदैजाँदा शहरहरु अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र असुरक्षित रुपमा विस्तार भैरहेका छन्।

यस पृष्ठभूमिमा, बसाईसराई न्यून गर्दै सन्तुलित जनसांख्यिक वितरण र योजनाबद्ध शहरहरू निर्माणको उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले आ.ब.२०६७।०६८ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा भए बमोजिम निर्माणाधिन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण करिडोर मार्गको मिलन विन्दु आसपास १० वटा नयाँ शहरहरू निर्माण गर्न यो आयोजना स्थापना भएको हो। आयोजना संचालनको शुरुवाती वर्षहरूमा शहरहरूको छनौट गरी योजना तर्जुमा, केन्द्रमा आयोजना समन्वय कार्यालय र १० नयाँ शहर आयोजना कार्यालयहरू स्थापना गरियो। छनौट भएका शहरहरू क्रमशः फिदिम (पाँचथर), बसन्तपुर (तेह्रथुम), खुर्कोट (सिन्धुली), बैरेनी-गल्छी (धादिङ्ग), डुम्रे-भंसार (तनहुँ), बुर्तिबाङ्ग (बाग्लुङ्ग), चौरजहारी, रुकुम (पश्चिम), राकम-कर्णाली (दैलेख), साँफेबगर (अछाम) र पाटन (वैतडी) रहेका छन्। यसै बीचमा, ‘स्मार्ट सिटी’ अवधारणा नेपालमा भित्रियो; नेपाल सरकारबाट आ.ब. २०७२।०७३ मा लुम्बिनी, निजगढ र पालुङटारलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न अध्ययन गर्ने कार्य जिम्मेवारी आयोजनामा थप भयो। त्यसैगरी, देशका अन्य स्थानमा भैरहेको शहरीकरणलाई समेत व्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस भै नेपाल सरकार र शहरी विकास मन्त्रालयको विभिन्न मितिको निर्णयबाट मध्य पहाडमा भेरीगंगा उपत्यका (सुर्खेत) र भिङ्गी (प्यूठान), हुलाकी लोकमार्गमा १० र तराई मधेशमा ५ नयाँ शहरहरु, अन्य १४ वटा स्मार्ट सिटीहरू, र हिमाली पदमार्गमा रहेका वस्तीहरूको मौलिक वस्ती स्वरूप र वास्तुकलाको संरक्षण गरी पर्यापर्यटन लगायतको लाभ लिने उद्देश्यले १० वटा हिमाली शहरहरूको अध्ययन एवं विकासको विषय थप भै हालसम्म आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा ५४ वटा शहरहरू पुगेको छ। उक्त शहरहरू मध्ये २७ वटा नयाँ शहरहरूको एकीकृत विकास योजना (Integrated Development Plan- IDP), १७ मध्ये १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना (Smart City Master Plan- SCMP) र १० वटा हिमाली शहरहरुको वस्ती स्वरुप संरक्षण तथा प्रवर्धन योजना (Morphological Retainment and Enhancement Plan- MREP) तर्जुमा भई नेपाल सरकाकारको बार्षिक विनियोजित बजेट कार्यक्रमको परिधिमा रहि कार्यान्वयन हुदै आएको छ। यसका अतिरिक्त, देशैभरबाट योजनाबद्ध शहर/ एकीकृत वस्ती विकासको आकांक्षा सहित यस आयोजनामा सूचीकृत हुन एवं क्षेत्र विस्तार हुन स्थानीय तहहरूबाट ठूलो माग रहि आएको छ।

नयाँ शहर आयोजना स्थापनाको १२ वर्षको अवधिमा शहरहरुको गुरूयोजना तर्जुमा, व्यवस्थित बसोबासको लागि जग्गा विकास लगायत शहरी (भौतिक, सामाजिक, आर्थिक) पूर्वाधार विकासका कार्यहरू भएको छ। ८ वटा नयाँ शहरहरुमा १० वटा जग्गा विकास आयोजना (करिव ४८०० रोपनी) संचालनमा रहेको, सडक, ढल, बसपार्क, हाटबजार, सार्वजनिक पार्क, खेलमैदान, फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल लगायतका विभिन्न १२ प्रकारका शहरी पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। यी शहरहरू राजमार्गको महत्वपूर्ण मिलन विन्दुमा रहेकाले सबैतिरबाट पहुँच योग्य छन्, जसले गर्दा शहरी-ग्रामीण अन्तर्सम्बन्ध (Urban-Rural Linkage) स्थापना भई ती शहरहरू र पृष्ठप्रदेशहरू समेतको विकास हुँदैछ। नयाँ शहरहरू विकासको क्रम सँगसँगै स्थानीय जनतामा विकासको उत्साह र आशा जागेको पाइन्छ। तथापी, स्रोत साधन र लगानीको दृष्टिकोणबाट यो योजना प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन; आयोजनालाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कयौं आन्तरिक र बाह्य चुनौतिहरू रहेका छन्। आयोजना कार्यालयहरूमा अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति खटाउन सकिएको छैन्। आयोजना स्थापनाको ६ वर्ष पछि राज्य पुनःसंरचना अनुसारको स्थानीय तहहरु क्रियाशिल भएता पनि आयोजना प्रति अपनत्व र प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि गर्न बाँकी नै छ। आयोजनामा शहरहरुको संख्या १० वटाबाट ५४ पुर्याइए पनि गुरुयोजनाहरू अनुसारको आयोजनाको २० वर्ष अवधिको कुल लागत करिब रू.१२ खर्वको अनुपातमा हालसम्म करिव रू.११ अर्व (अर्थात करिब १%) मात्रै लगानी भएको छ। श्रोत साधन/लगानी वृद्धि हुन नसक्दा र सोही सीमित श्रोतसाधन पनि छरिएका कारण देखिने गरी रुपान्तरण हुन नसकेको अबस्था छ। शहर निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी महत्वपूर्ण हुनेमा कतिपय शहरहरूमा शहरबासी स्वयंको लगानी हुन नसकेको अवस्था छ। त्यस्तै, योजनाबद्ध वस्ती विकास र विस्तारका लागि जग्गा विकासको एक मात्रै कानूनी आधार मौजुदा नगर विकास ऐन, २०४५ रहेकोमा शहरी विकासका नविन आयाम र साधनहरू समेटी नयाँ शहरी कानुन तर्जुमा अपरिहार्य बनेको छ।

अन्त्यमा, योजनावद्ध, व्यवस्थित र बसोबास योग्य शहरहरू निर्माण र यसको दिगो व्यवस्थापन निरन्तरको प्रकृया र राजनैतिक विषय पनि हो। यो कुनै एक पूर्वाधार निर्माण जस्तो एकांकी नभै बहुआयामिक हुन्छ। उपयुक्त स्थलीय योजना तर्जुमा, त्यसको रणनैतिक कार्यान्वयनबाट उच्च स्तरीय सेवा सुविधाको वृद्धि, भौतिक निर्माण र भू-उपयोगको नियमन एवं निरन्तरको चुस्त व्यवस्थापनबाट मात्रै सुन्दर र समृद्ध शहरहरू बन्न सक्छन्। त्यस्तै, निकायहरुबीचको समन्वय र एकीकृत शहरी पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन अर्को पूर्व शर्त हो। शहरमा व्यवस्थित वसोवास र पूर्वाधारको लागि उपयुक्त जग्गाको उपलब्धताको लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, कानूनी प्रावधान, जग्गा तथा वित्तका नविन उपकरणहरूको उपयोग उत्तिकै जरुरी देखिन्छ। १५ ‍औं योजनाले रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा घोषित यस नयाँ शहर आयोजनाको स्थापनाकालीन उद्देश्य अद्यपि उत्तिकै सान्दर्भिक रहिरहेको अबस्थामा योजनावद्ध, मौलिक र व्यवस्थित शहर/वस्ती निर्माण गरी शहरीकरणको लाभ लिन, जनसांख्यिक सन्तुलन कायम राख्न, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने आफ्नोपनको विकास मोडल स्थापना सहित युवावर्गलाई आकर्षण गर्न र राष्ट्रको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुको विकल्प देखिदैन्। नेपालमा योजनाबद्ध बस्ती विकासको लागि चिन्तन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने एक मात्रै संस्था नयाँ शहर आयोजना बनेको छ। आयोजनाको मध्यावधी समीक्षाबाट कमिकमजोरी, सिकाई र उपलब्धीको विष्लेषण गरी एवं आयोजनालाई कानूनी रूपमा अधिकार सम्पन्न, संस्थागत रूपमा सबल एवं श्रोत साधनयुक्त बनाउदै संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच अपनत्व, सहकार्य र समन्वय अभिबृद्धि सहित संभावनायुक्त शहरमा केन्द्रित भै सफलताको कथा कोर्नु पर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारको नयाँ शहर निर्माणको यस अभियानमा समन्वय र सहकार्यको लागि सरोकारवाला निकाय एवं स्थानीय जनता समक्ष म हार्दिक अपिल गर्दछु।

धन्यवाद् !!!

आयोजना निर्देशक